पतंजली आयुर्वेदच्या 14 उत्पादनांचे परवाने उत्तराखंड सरकारकडून रद्द; सर्वोच्च न्यायालयात माहिती सादर

उत्तराखंड सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की त्यांनी बाबा रामदेव यांच्या मालकीच्या पतंजली आयुर्वेद आणि दिव्य फार्मसीच्या 14 उत्पादनांचे परवाने रद्द केले आहेत. राज्य परवाना प्राधिकरणाने (एसएलए) माफीसह ही घोषणा केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशांचे उल्लंघन करणारे कोणतेही जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर कृत्य करणार नाही असे आश्वासन दिले.
राज्य आयुर्वेदिक आणि युनानी सेवांचे संयुक्त संचालक डॉ. मिथिलेश कुमार यांच्याद्वारे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की 15 एप्रिल 2024 रोजी दिव्य फार्मसी आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडला जारी केलेल्या आदेशात 14 उत्पादनांचे उत्पादन परवाने तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आले आहेत. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने नियम, 1945 च्या नियम 159(1) अंतर्गत, विशेषतः दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसंदर्भात नियमांचे पुनरावृत्त उल्लंघन केल्याबद्दल हे निलंबन करण्यात आले.
परवाने रद्द केलेली औषधे अशी आहेत: स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी, ब्रोंकोम, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिवामृत अॅडव्हान्स, लिवोग्रिट, आयग्रिट गोल्ड आणि पतंजली दृष्टी आय ड्रॉप.
16 एप्रिल 2024 रोजी हरिद्वारचे औषध निरीक्षक/जिल्हा आयुर्वेदिक आणि युनानी अधिकारी यांनी श्री. रामदेव, आचार्य बाळकृष्ण, दिव्य फार्मसी आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड यांच्याविरुद्ध डीएमआर कायद्याच्या कलम 3, 4 आणि 7 अंतर्गत मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे फौजदारी तक्रार दाखल केली असल्याचेही कळविण्यात आले.
न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, एसएलएने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या कोणत्याही अनवधानाने आणि अनपेक्षित अनुपालन न केल्याबद्दल अटीविरहित आणि निःशर्त माफी मागितली आणि म्हटले की तो 55 वर्षांचा आहे आणि त्याची अजून पाच वर्षे सेवा शिल्लक आहे. “शिवाय, एसएलएला देखील एक कुटुंब सांभाळायचे आहे आणि म्हणूनच या माननीय न्यायालयाने केलेल्या कोणत्याही टिप्पण्यांचा त्याच्या कारकिर्दीवर विपरीत परिणाम होईल,” असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजली आणि त्याचे संस्थापक श्री. रामदेव आणि श्री. बाळकृष्ण यांच्याविरुद्ध कोविड-19 लसीकरण मोहीम आणि आधुनिक औषधांविरोधात केलेल्या मोहिमेसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेला प्रतिसाद म्हणून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला रामदेव आणि इतर आरोपींकडून या प्रकरणात दुसऱ्यांदा मागितलेली माफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता.