एक दशकाहून अधिक काळ चाललेल्या कटुतेनंतर, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन तेलुगू भाषिक राज्यांमधील सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंधांचे पुनरुज्जीवन झाले आहे. हा बदल केवळ स्वागतार्ह नाही, तर भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक संरचनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
गेल्या आठवड्यात हैदराबादमध्ये झालेल्या बैठकीत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी दाखवलेली सकारात्मकता आणि प्रस्तावित केलेली त्रिस्तरीय यंत्रणा ही या नव्या युगाची नांदी ठरू शकते. या यंत्रणेद्वारे २०१४ पासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
परंतु या नव्या सहकार्याचे महत्त्व केवळ प्रशासकीय पातळीवर नाही. या दोन राज्यांमधील समुदायांचे भविष्य, त्यांचे आर्थिक योगदान आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता यांचा विचार करता, हा बदल राष्ट्रीय महत्त्वाचा ठरतो.
तेलंगणाच्या निर्मितीनंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांत, राजकीय स्वार्थ आणि सार्वजनिक प्रतिमेच्या राजकारणामुळे अनेक समस्या बिकट बनल्या. २०१७ मध्ये आंध्र प्रदेशने तेलंगणाला अचानक वीज पुरवठा बंद केल्याची घटना याचे उदाहरण आहे. या घटनेमुळे तेलंगणाला इतर शेजारी राज्यांशी महागडे वीज खरेदी करार करावे लागले.
आता, रेवंत रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्याच्या रूपाने, जे नायडू यांना राजकीय मार्गदर्शक मानतात, एक नवीन आशा निर्माण झाली आहे. १७ वर्षांपूर्वी स्वतंत्र एमएलसी म्हणून त्यांना राजकारणात आणले आणि नंतर तेलुगू देसम पक्षात सामील होण्यास प्रोत्साहित केले, अशा नायडू यांच्याशी रेड्डी यांचे असलेले संबंध या नव्या सहकार्याला बळकटी देऊ शकतात.
निष्कर्षात्मक, हा नवसंवाद केवळ दोन राज्यांपुरता मर्यादित नाही. तो भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेतील सहकार्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरू शकतो, जिथे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून लोकहिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतले जातात. या नव्या पर्वाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे
