डॉ. अभिलाषा ताई गावतूरे यांनी मानले उच्च न्यायालयाचे आभार
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक, वंचित घटकातील मुलांना २५ टक्के राखीव जागांची तरतूद आहे. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले. आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. परिणामी न्यायालयात याचिका दाखल होऊन प्रवेश प्रक्रिया ठप्प झाली. त्यामुळे जुलै महिना अर्धा होऊनही प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नव्हती.
न्यायालयाने या निर्णयाला आधी स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाने केलेला बदल घटनाबाह्य ठरवला आहे.
डॉ. अभिलाषा ताई गावतूरे (बेहेरे) यांनी या ऐतिहासिक निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाचे आभार मानले. डॉ. अभिलाषा ताई गावतूरे( बेहेरे) यांच्या नेतृत्वात पालक नितीन लोणबले, डॉ, राकेश वनकर, विजय मुसळे, प्रवीण देऊळकर आणि सोनल भगत श्रीकांत मुरमुरवार आणि अनेक कार्यकर्त्यांनी लॉटरी पद्धत लवकरात लवकर सुरू करून प्रवेश परीक्षा सुरू करावी या मागणीसाठी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक आणि शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांना निवेदन दिले होते.
यामागची पार्श्वाभूमी अशी कि, राज्य शासनाने वेळेत खासगी शाळांची शुल्क प्रतिपूर्ती केली नाही, त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होत होते. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले. त्यानुसार शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, अनुदानित शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश केले जातील, विद्यार्थ्याच्या घराजवळ शासकीय, स्थानिक किंवा अनुदानित शाळा नसल्यासच खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची ठप्प असलेली प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन्हा सुरू झाली आहे. ‘आरटीई’तून ज्या पालकांनी अर्ज केला आहे, त्या पालकांना आज शनिवार (दि. २० जुलै) पासून ‘https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal’ या संकेत स्थळावर लॉटरीतून नंबर लागलेल्यांची यादी पाहता येणार आहे.
