मुख्य मुद्दे:
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळण्यात अडचणी
- एकाच गावात काही शेतकऱ्यांना विमा मिळाला, तर बहुसंख्य वंचित
- कृषी विभाग, विमा कंपनी आणि पंचनामे करणाऱ्या एजन्सीमध्ये संभ्रम
- शेतकऱ्यांचा आरोप: मोठा घोटाळा झाल्याची शंका
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील हळदी गावातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत त्यांच्या विमा रकमेसाठी न्यायाची मागणी केली आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीनंतर बहुतांश शेतकऱ्यांना अद्याप विमा रक्कम मिळालेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
विमा प्रक्रियेत गोंधळ
शेतकऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी ओरिएंटल इन्शुरन्स या सरकारी कंपनीकडे पीक विमा काढला होता. नुकसानीनंतर त्यांनी वेळेत ऑनलाइन नोंदणी केली. मात्र, विमा रक्कम वितरणात मोठा गोंधळ झाल्याचे दिसून आले. “एकाच गावातील काही लोकांना विमा रक्कम मिळाली, तर बहुसंख्य शेतकऱ्यांना काहीच मिळाले नाही,” असे डॉ. राकेश गावतुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांनी सांगितले.
तिसऱ्या एजन्सीची भूमिका संशयास्पद
शेतकऱ्यांनी उपसंचालक, कृषी विभाग, चंद्रपूर येथे चौकशी केली असता आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. पीक नुकसानीचे पंचनामे ओरिएंटल इन्शुरन्स किंवा कृषी विभागाऐवजी ‘झेनित सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ नावाची तृतीय पक्ष कंपनी करत असल्याचे आढळून आले.
पारदर्शकतेचा अभाव
शेतकऱ्यांनी पुढे सांगितले की, जेव्हा ते झेनित सोल्युशन्सच्या कार्यालयात गेले, तेव्हा ते बंद होते. “कोणत्या निकषांवर शेतकऱ्यांना पात्र/अपात्र ठरवले जाते, विमा रक्कम कशी ठरवली जाते, यासाठी कोण जबाबदार आहे, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही,” असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या वतीने भूमिपुत्र ब्रिगेडने पत्रकार परिषदेत पुढील मागण्या केल्या आहेत:
- कृषी विभाग, ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि झेनित सोल्युशन्स यांनी एकत्र येऊन समस्या सोडवावी.
- सर्व पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर त्वरित पीक विमा रक्कम जमा करावी.
- विमा पात्रता आणि रक्कम निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शक करावी.
“जर न्याय मिळाला नाही, तर आम्हाला उग्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,” असा इशारा भूमिपुत्र ब्रिगेडने दिला आहे.
या प्रकरणावर सरकार आणि संबंधित कंपन्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
